नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेमार्ग: बदलाच्या विरोधात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची पहिली बैठक मुंबईत By Admin 2025-02-24

दैनिक आनंद News (प्रतिनिधी)

- ३ मार्चला होणाऱ्या बैठकीला सर्वपक्षीय खासदार व आमदार राहणार उपस्थितीत  - आ. सत्यजीत तांबे यांनी दिली माहिती

प्रतिनिधी,

पुणे ते नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग प्रस्तावित असून, त्याचा प्रकल्प आराखडा तयार केला जात आहे. मात्र, त्याचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या प्रस्तावित बदलांमुळे सर्वपक्षीय कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून 3 मार्च 2025 रोजी मुंबई येथे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावित बदलांवर सखोल चर्चा करून पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे. या बैठकीला पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गातील सर्व लोकप्रतिनिधी पक्षीय व इतर मतभेद विसरून या भागाच्या विकासासाठी एकत्र येणार आहेत. त्याचसोबत रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्याची रणनीती ठरवण्यात येणार असल्याचे आ. तांबेंनी सांगितले.

नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गामध्ये प्रस्तावित बदल करण्यात आल्याने स्थानिकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. रेल्वे मार्ग पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याची मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 3 मार्च रोजी मुंबईत होणाऱ्या बैठकीला सर्व लोकप्रतिनिधींनी उपस्थितीत राहणार असून या महत्त्वाच्या विषयावर आपले विचार मांडणार आहेत. मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत रेल्वे मार्गाच्या प्रस्तावित बदलांवर सखोल चर्चा होणार आहे. 

पुणे- नाशिक 'सेमी हायस्पीड' रेल्वे प्रकल्पात जुन्नर तालुक्यातील 'जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप' (जीएमआरटी) प्रकल्प येत असल्याने हा मार्गच रद्द केला असून, त्याऐवजी पुणे, अहिल्यानगर, शिर्डीमार्गे नाशिक असा पर्यायी मार्ग निश्चित करून त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पूर्वीच्या रेल्वेमार्गामुळे जीएमआरटी केंद्राच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग मूळ नियोजनानुसारच व्हावा अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींची आहे.

का होतोय विरोध*

- पुणे - नाशिक रेल्वे प्रकल्प सरळमार्गे न केल्यास वाढणारे अंतर जवळपास ७०-८० किमी आहे, तर वाढणारा वेळ हा जवळपास दीड तास जास्त आहे. हा प्रकल्प सरळमार्गे न केल्यास "सेमी हायस्पीड" हा मूळ उद्देश फोल ठरेल.