दैनिक आनंद News (प्रतिनिधी)
तुकडेबंदी शिथिल करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर आता NA नाही गरज
नागपूर - नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Winter Session 2025) सुरु आहे. यावेळी राज्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर राहणाऱ्या सुमारे 60 लाख कुटुंबांना म्हणजे, सुमारे तीन कोटी नागरिकांना दिलासा देणारे ऐतिहासिक तुकडेबंदी (Tukdebandi) कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करणारे 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025' (Maharashtra Land Revenue Code Amendment Bill 2025) आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होणार असून, संबंधित मालकांचे नाव स्वतंत्रपणे सातबारा उताऱ्यावर लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले.
अनेक वर्षांपासून नागरी भागात 5-10 गुंठे किंवा त्यापेक्षा कमी जागेत घरे बांधून राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काच्या तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. तसेच, जमिनीच्या अकृषिक (NA) वापरासाठी वारंवार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. या नवीन विधेयकामुळे आता विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखडा मंजूर असलेल्या क्षेत्रात वेगळ्या 'एनए' परवानगीची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी 'एक वेळचे अधिमूल्य' भरून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विधेयकावर चर्चा करताना शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव यांनी, "आमचा विधेयकाला तूर्त पाठिंबा नाही, याचा फायदा गरिबांऐवजी बिल्डर लॉबीला अधिक होण्याची शक्यता आहे," असे म्हटले.
काँग्रेसचे पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी, "शहरांचे डीपी प्लॅन तयार नसताना केवळ जागा नियमित करून चालणार नाही, तर 9 मीटरचे रस्ते आणि गटारांची सोय कशी होणार, याचाही विचार व्हावा," अशी सूचना मांडली.
